प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता

काठ्माडौ ।

प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका दुई प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश सभा ५ मा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्वाथ्य क्षेत्रमा पनि क्रमश विकास गर्दै जाने उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरी जनशक्ति र उपकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिने छ।
साथै प्रदेश १२ का सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी रक्तसञ्चार, अक्सिजन, अपरेशन लगायतका सेवाहरु बिस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले अस्पतालहरुको सरसफाइमा जोड दिएको छ। अस्पतालबाट निस्कने फोहोरलाई अस्पतालले नै जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिदै दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ।

साथै ब्लड बैंक नभएका जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने तथा रुकुम पूर्वमा जिल्लास्तरीय अस्पताल यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। साथै सबै अस्पतालहरुमा सुधार योजनामा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने छ।

सरकारले आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतीको विकास र बिस्तार गर्दै लगिने जनाएको छ। निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरुको सर्वसुलभ उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनुका साथै यसका लागि समयमै औषधि खरिद, ढुवानी र भण्डारको प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

प्रादेशिक औषधि आपूर्ति केन्द्रको क्षमता बिस्तार गरिने तथा बालबालिकालाई लगाइने खोपको उपलब्धताका लागि स्थानीय तहहरुसँग पनि सहकार्य गरिने सरकारले नीति अबलम्बन गरेको छ।

सरकारले ब्रोङकाइटिस र दमजन्य उपचारका लागि अस्पतालमा प्रति बिरामी रु ५०,०००। (रु. पचास हजारसम्मको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने जनाएको छ। साथै स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका हरेक बच्चालाई जन्मनासाथ भिटामिन के दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

दृष्टि विहिनता र दृष्टिदोषका समस्यालाई हटाउन जोड दिइनेछ । यसका लागि प्रदेशका आँखा अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरिनुका साथै प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको उपचार सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने छ। प्रत्येक जिल्लामा दृष्टिदोष उपचार शिविर संचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी मुटुरोग, मिर्गौला र सिकलसेल एनेमिया जस्ता रोगहरुको सहज उपचारको व्यवस्था गरिने जनाईएको छ।

पालिकास्तरमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिनुका साथै एम्बुलेन्स सेवाको सहज उपलब्धताका लागि सञ्चालनमा आएका एम्बुलेन्सको ट्रयाकिङ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ।

सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुरुप स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरु समावेश गर्न पहल गरिने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा अवलम्बन गरी न्यूनतम लागतमा सेवा प्रदान गर्न प्रदेश भित्रका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अभिप्रेरित गरिने रणनीति लिएको छ।

त्यस्तै स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ पिउने पानीको परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना गरिने तथा पानीजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिने नीति लिएको छ। पानीको शुद्धता मुहानमै मापन गरी मुहान प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

बालमैत्री, छुवाछुतमुक्त, पूर्ण साक्षर, पूर्ण खोप र पूर्ण सरसफाईयुक्त पालिका बनाउन स्थानीय तहहरुलाई प्रोत्साहन गरिने छ। कठिन परिस्थितिका बालबालिका तथा महिलाहरुको संरक्षणका लागि आपत्कालीन उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। संरक्षित क्षेत्र (समुदाय) तथा संरक्षण कार्यदललाई सुविधा सम्पन्न बनाईनेछ । सामुदायिक तथा नागरिक संस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरिनेछ । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्य खबर पत्रिकामा समाचार छ ।