सांसद–लोकसेवा विवाद कानुन संशोधन गरौंः आयोग अध्यक्ष

काठ्रमाडाै ।

लोकसेवा आयोगले ५ सय ५१ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आ≈वान गरेको विज्ञापन विवादको घेरामा परेको छ।
विज्ञापनले संविधान र संघीयतालाई अस्वीकार गरेको भन्दै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, संघीय संसद्, सत्तारुढ दलभित्र, सार्वजनिक सभा–समारोहमा समेत विरोध भएको छ।

आयोगले गत बुधबार भर्नाको सूचना प्रकाशित भएलगतै शुरू भएको विरोधले विज्ञापन विवादित बन्दै गएको हो। आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन आ≈वान गरेको थियो। यसलाई संवैधानिक आयोगले समावेशीको संवैधानिक प्रावधान, संघीयतालाई नमानेको सांसदले बताउन थालेका छन्।

संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी तथा कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।
यस्तै धारा २८५ ९३० मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्थामा सो विज्ञापनले संघीयतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रदेश नं २ का महान्याधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताउनुभयो।
‘संविधानमा उल्लेख हुँदाहुँदै प्रदेशको अधिकार खोसेर स्थानीय तहका लागि संघबाटै विज्ञापनको सूचना निकाल्नु कतिको उचित छ रु’ महान्याधिवक्ता झाले भन्नुभयो– ‘संघले भर्ना गर्ने कर्मचारी संघप्रति उत्तरदायी रहन्छ। विज्ञापन गरेर स्थानीय तहमा आउने कर्मचारी प्रदेशप्रति उत्तरदायी बनाउनै नचाहेको देखिएको छ।’

निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका ५ र पीछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ।
‘आयोगको विज्ञापनले समावेशीताको मर्म र भावनालाई कुल्चिएको छ।’ –नेकपाका सांसद् प्रभु साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि विरोध भयो।

‘संविधानमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत आयोगले विज्ञापन आ≈वान गरेको छ। यो राज्य कसरी चलेको छ रु’ भन्ने प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद् राजकिशोर यादवले भन्नुभयो।

यसले आयोग र सरकारले संविधानलाई मानेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रकृतिका प्रश्न उठेको पनि सांसद् यादवले बताउनुभयो। सांसद् यादवले बोल्नुअघि राजपा सासंदहरू उठेर विज्ञापन आ≈वान गरिएकोमा विरोध जनाएका थिए।

विज्ञापनलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोगका पदाधिकारी र सांसदबीच आरोपप्रत्यारोप स्तरसम्म पुगेको छ। ‘संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रले विज्ञापन आ≈वान गरिएको छ। यो विज्ञापन संविधानविपरीत रहेको छ’ सांसद अमरेशकुमार सिंहले भन्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरू बृजेशकुमार गुप्ता र रामसहायकप्रसाद यादवले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुनविपरीत नभएको बताउनुभयो।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरूले विज्ञापन आ≈वान गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष मैनालीले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलगअलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्यालगायत ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन समस्या भएको बताउनुभयो।

स्थानीय सरकारले एक वा दुईजना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्न गाह्रो हुने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ थियो।
आयोगका अध्यक्ष मैनालीले संविधानको धारा २ सय २७, २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो।

‘संविधानमा बाझिएका र विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिन्छु।’ अध्यक्ष मैनालीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भन्नुभयो। उहाँले कानुन संशोधन गरी सरकारमार्फत निर्देशन भए भर्ना प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गर्नुभयो।(नेपाल समाचारपत्रबाट साभार)