कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वहुमतवाट पारित


सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७६/०७७ कालागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ । शनिवार वसेको कर्णाली प्रदेश सभाको वैठकले बहुमतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

प्रदेश सभाको वैठकमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण चालु आवमा अपेक्षाकृत काम हुन नसके पनि सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको वताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विचको सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा मात्रै समृद्धिको सपना पुरा गर्न सकिने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले पुर्वाधार विकासको काम संघीय सरकारले गर्ने र गरिवी निवारणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
वजेट विकेन्द्रीत गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकिने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले १ करोड माथिका परियोजनामा मात्र वजेट व्यवस्था गर्ने नीति लिईएको स्पष्ट पारे । साना लगानीका योजना कार्यान्वयनका लागि वजेट सहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिईने उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले गरिवी निवारणका लागि श्रम कम्पनी, श्रम सहकारी र श्रम समुहको परिचालन गर्ने मोडेलमा वजेट परिचालन गरिने वताए ।
हचुवाका आधारमा वजेट विनियोजन गर्दा सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा मात्र वजेट विनियोजन गर्ने नीति लिईएको प्रष्ट पारे ।
सरकारले आर्थिक विकासका लागि तत्काल जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले भेरी ववई डाईभर्सनको वाँधमा ९ मेगावाट जलविद्युत आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रष्ट पारे ।
कर्णालीका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुवाट प्रदेश राजधानीमा तत्काल यातायात सम्पर्क स्थापित गर्न नीजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशको आफनै हवाईसेवाको नीति लिइएको उनले वताए ।