कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक सहभागिता जरुरी

सुर्खेत ।
कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणमा पनि नागरिक सहभागिता हुनु पर्ने एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।कर्णाली फाउण्डेसनले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको पुनरावलोकन कार्यक्रममा सहभागिले कानून निर्माणमा पनि नागरिक सहभागिता बढाउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले कर्णालीका नागरिहरुको जीवनसंग जोडिएको उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलले कानून निर्माण पछि कार्यान्वयनका पनि सहज बताईन् । ‘कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा नागरिकले सास्ती भोगीरहनु परेको छ’ उनले भनिन्, ‘कानूनको कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिक सहभागिता जरुरी छ ।’ आफ्नो सहभागितामा निर्माण गरिएको कानून कार्यान्वयनका लागि नागरिकले अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बिन्दमान बिष्टले कर्णालीको मौलिकतामा आधारित कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न नागरिक सहभागिता अपरिहार्य भएको बताए । कानून बनाएर मात्र नहुने भन्दै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिक सहभागिता जरुरी भएको उनको भनाई छ । ‘सरकारले ल्याएको कानून संसदले छलफल गरी पारित गर्छ तर हामीले कार्यान्वयनका समस्या भोगी रहेका छौ’ उनले भने, ‘नागरिक आफै सहभागी भएर बनाएको कानून कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ ।’ सबै क्षेत्रका उत्पादनको कमी हुने कर्णालीमा गुणस्तरको ख्याल गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा विधेयक पारित भए पछि त्यसको प्रभाव, उत्पादन गर्ने बस्तु, त्यसको बजारीकरण, बिक्रि वितरण गर्ने र त्यसको प्रावधानबारे छलफल गरिएको हो ।कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रचार प्रचार गर्नु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । बिक्रेताले बिक्रि गरेका हरेक बस्तुको उत्पादन मिति र त्यसको अवधी उल्लेख गर्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्का, अमृता शाही, मीनासिंह रखाल, देवी ओलीले विभिन्न कानून निर्माण गर्न जनतासंगै लैजाने वातावरण बनाईने बताईन् । सांसदहरुले कानून निर्माणका सवालहरुलाई स्थानीय सरकारहुँदै उपभोक्तासम्म पु¥याउने र सबैका सुझाव समेट्ने गरी योजना बनाईने बताए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरेले कर्णाली प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण गर्न बनेको विधेयकमाथि पुनरावलोकन गर्दै नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाइ सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक भएको बताए । मानव स्वासथ्यको हित विपरित उत्पादिन बस्तु विक्रीगर्ने, सप्लाई गर्ने, उत्पादन गर्ने सबै कार्वाहीको भागिदार हुने कानून प्रावधान रहेको उनले बताए ।
कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाई कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकारका विधेयकमाथि छलफल गर्न थालिएको बताए ।
सरकार, संसद र नागरिकहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याई आफ्नो कानून आफै निर्माण गर्न वातावरण बनाउन सके मात्र कानून कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताए ।