भेरी बबई आयोजनामा मुआब्जा विवाद , काम ठप्प पार्ने स्थानीयको चेतावनी

सुर्खेत ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मुआब्जा विवाद सिर्जना भएको छ । मुआब्जा वितरणका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र प्रशासनसँग कुरा नमिले पछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
सरकारले मुआब्जामा न्यून रकम तोकेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । प्रशासनले कायम गरेका मुआब्जा रकम तत्काल नसच्याए आयोजनाको काम नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन चर्काउने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् ।
जग्गाको दररेट अपेक्षा गरेको भन्दा न्यून दररेट कायम गरेपछि स्थानीयवासीहरू आक्रोशित बनेका छन् । प्रशासनले जग्गाको आधारमा प्रतिकठ्ठा ४ लाख ६० हजार र ६ लाख गरी दुई वटा रेट निर्धारण गरेको छ ।
तर मुआब्जा सम्बन्धी दररेटको सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले आन्दोलनको चेतावनीसहित जिल्ला प्रशासन पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा एकलौटी दररेट कायम गरेपछि स्थानीहरू प्रशासनमा पुगेका छन् ।
उसो त मुआब्जा रकमबारे यसअघि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग सुझाव मागिएको थियो । जसमा उनीहरूले प्रतिकठ्ठा २० लाखका दरले मुआब्जा रकम दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर स्थानीय प्रशासनले रकम धेरै तोकेको भन्दै पुनः परिमार्जन गरेर ल्याउन सुझाव दियो । प्रशासनको आग्रहपछि स्थानीयले प्रतिकठ्ठा १५ लाख माग गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा भने प्रशासनले एकलौटी रुपमा मुआब्जा दररेट तोकेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘बाँध बाँध्ने बित्तिकै २१ कट्ठा जग्गासहित मिल, घरगोठ र माछापोखरी समेत डुबानमा पर्छ ।’ लेकबेसी का स्थानीय टङ्कप्रसाद पाण्डेले भने, ‘सरकारले न्यूनतम् मूल्याङ्कन गरेर उठिबास गराउँदा परिवारको दैनिक गुजारा समेत चलाउन सकिदैन ।’
त्यस्तै लेकबेसी– १ कै धनबहादुर नेपालीले आफ्नो १० कठ्ठा जग्गाघर आयोजनाले डुबानमा पार्ने बताए । ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएको उनीहरूले ऐलानी जग्गामा बसेकाहरूलाई प्रतिकठ्ठा २ लाखको दिने निर्णयले आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आयोजना प्रभावित समन्वय समितिका अध्यक्ष हरिमान घलेले सरकारले सन्तुष्ट हुने गरी मुआब्जा नदिए आन्दोलन गरेर निर्माण कार्यलाई रोक्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
‘हामीले सुरुमा २० लाख प्रतिकठ्ठा मुआब्जा माग गरेका थियौँ तर प्रशासनको आग्रहपछि प्रतिकठ्ठा १५ लाखमा झर्यौ ।’ घलेले भने ‘तर सोझोपनको फाइदा उठाइ चारदेखि छ लाखसम्म दिने निर्णय गरेर हामीलाई अन्याय गरियो अब आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
त्यस्तै समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेका टङ्कप्रसाद पाण्डेले न्यूनतम १२ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा दिए मान्य हुने बताए । ‘हामी प्रतिकठ्ठा १२ लाखसम्म दिँदा पनि सहमत छौँ तर सरकारले भने निकै न्यून दर राखेर सूचना प्रकाशित गरेको छ, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
प्रभावित स्थानीयले आयोजनाको बाँध बाँध्नु अघि प्रभावित परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ समेत सर्त अघि सारेका छन् । रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै पनि हालतमा मुआब्जा रकम नबुझ्ने समेत अडान कसेका छन् ।
यता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले नागरिकका मागहरू जग्गाको रकम निर्धारण समिति समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता आश्वासन दिएका दिए । भेरी बबई देशकै गौरवको आयोजना भएको उल्लेख गर्दै मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्यालाई सहज ढङ्गबाट हल गर्न पहल गर्ने बताए ।
आयोजनाबाट लेकबेशीका नगरपालिकाको चिप्लेदेखि जहरेसम्म ४० घरधुरी र गुर्भाकोट २८ घरधुरी प्रत्येक्ष प्रभावित हुने छन् । अहिले आयोजनामा भेरीको पानीलाई बबईमा लैजानका लागि ड्याम निर्माण भइरहेको छ ।
ड्याम निर्माणपछि लेकवेशी र गुर्भाकोटका केही स्थानहरु डुबानमा पर्ने छन् । योजना पूर्ण रुपमा संचालन हुन अझैँ पनि करिव ४ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालसमय बाट