ओएनएमप्रति सांसदको ध्यानाकर्षण

सुर्खेत, १६ असोज । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी संगठन व्यवस्थापन (ओएनएम) प्रति प्रदेश सांसदहरूले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ओएनएमले जनसंख्याको अध्यधिक चाप रहेको तथा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालय खारेज भएपछि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण भएको हो ।
सोमबार प्रदेशसभा सांसद सीताकुमारी नेपाली, ठम्मर बिष्ट, राजु नेपाली, खड्ग खत्री, पद्मा खड्काद्वारा संयुक्तरूपमा हस्ताक्षेरित प्रेस विज्ञप्तिमा कार्यालयहरू पुनस्र्थापना गर्न माग गरिएको छ । उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सांसद बिन्दमान बिष्टको नाम भए पनि हस्ताक्षर भने छैन । ओएनएमको विषयमा आफूहरूले पटकपटक कर्णाली प्रदेशसभामा कुरा उठाउँदै आए पनि सरकारले हालसम्म नजरअन्दाज गर्ने काम मात्र भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णयले जनताको आफ्नो घरदैलो अगाडि सेवा सुविधा पाउने संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
ओएनएमको नाममा निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ ले परिभाषा गरे विपरीत कर्मचारीलाई फजिलमा राख्ने, ओएनएमकै नाममा कलष्टर नमिल्ने कार्यालयहरूको एउटै कमाण्ड सिर्जना गरेकोले काममा भद्रगोल पैदा हुने उनीहरूको भनाइ छ । साथै कर्मचारीको काममा अस्तव्यस्तता पैदा हुन जाँदा परिणाम शून्य हुने बताइएको छ । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भएको अवस्थामा शीघ्र पुनर्विचार गरी जनता र कर्मचारीको भावना र मनोविज्ञानलाई थप बिग्रनबाट रोक्ने उद्देश्यले विज्ञप्ति निकालिएको बताइएको छ ।
सुर्खेतमा रहेका १५ वटा कार्यालय खारेज भएका छन् । पशु सेवा तालिम केन्द्र, कृषि तालिम केन्द्र, माटो तथा मल परीक्षण कार्यालय, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, बीउविजन प्रयोगशाला, भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञान केन्द्र खारेज भएका छन् । त्यस्तै भेरी वन डिभिजन कार्यालय, शैक्षिक विकास तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा तालिम केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश जनस्वास्थ्य आपूर्ति कार्यालय पनि खारेज भएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नम्बर २ सुर्खेत, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय पनि खारेज भएका छन् । कर्णालीपत्रबाट