‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम के हो, कसरी सञ्चालन हुदैछ ?


सुर्खेत, १ पुस ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र जन्मने सबै छोरीको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत साउनयता कर्णालीमा जन्मिने हरेक छोरीको नाममा खाता खोलेर २० वर्षसम्म रकम जम्मा गरिदिने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रि महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह जिल्ला कालिकोटबाट उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । मंगलबार खाँडाचक्र नगरपालिका १ की डेढ महिनाकी जमुना सुनार र सोही नगरपालिका २ कि साढे ३ महिनाकी जानकी परियारको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रम अनुसार २०७६ साउनपछि जन्मिएका सबै छोरीहरुको बैंक खाता खोलेर सरकारले मासिक पाँच सयका दरले २० बर्षसम्म रकम जम्मा गरिदिनेछ । उक्त खातामा जम्मा भएको रकम २० वर्षपुगेपछि मात्रै निकाल्न पाइनेछ । यो रकम आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । अभिभावकविहीन, पालनपोषण तथा संरक्षण गर्ने उदेश्यले सञ्चालित अनाथालय वा वैकल्पिक स्याहार दिने संस्थामा रहेका छोरीहरुलेसमेत प्रदेश सरकारबाट मासिक रकम पाउने छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही कार्यक्रमका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यो कार्यक्रम लागु हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ११ हजार छोरी जन्मिन सक्ने आँकलन गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमको शुरुवात हो, क्रमिक रुपमा हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जान्छ’ उपाध्यायले भने, ‘२० वर्षसम्म कम्तिमा प्रदेश सरकारको दायित्व झण्डै एक अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सम्वन्धित स्थानीय तहले जन्मिएका छोरीहरुको विवरणसहित सिफारिस गर्नेछन् । मन्त्रालयले त्यसैको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सम्वन्धित स्थानीय तहहरुमा बजेट निकाशाका लागि अनुरोध गर्नेछ । त्यही विवरणका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट पठाउने छ ।
प्रदेश सरकारले छोरीलाई उपलव्ध गराउने रकम सम्वन्धित स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराइने छ । तर मन्त्रालयले रकम अग्रिम वा शोध भर्नाको रुपमा एकमुष्ट वा पटकपटक गरी उपलव्ध गराउने छ । स्थानीय तहले बैंक खातामा मासिक रुपमा रकम जम्मा गरीदिनेछन् । तर खातामा मन्त्रालयले दिने रकमको अलवा अभिभावक वा संरक्षकले आफ्नोतर्फबाटसमेत रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । एक परिवारका दुई छोरीले मात्रै रकम पाउने छन् । छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेमा, माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेमा र पढाई विचैमा छाडेमा तथा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने रकम पाउने छैनन् । खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिन खातावालाले २० वर्ष पूरा गरेको र माध्यामिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र सम्वन्धीत स्थानीय तहमा पेश गरेपछि निकाल्न पाउनेछन् ।
स्थानीय तहले प्रमाणित नगरेसम्म खातावालाको खातामा जम्मा भएको रकम भने निकाल्न पाउने छैनन् । २० वर्षसम्म जम्मा भएको कुल रकम तथा नियमानुसारको प्राप्त हुने ब्याज र अन्य रकम एकमुष्ट सम्वन्धीत खातावालाले भुक्तानी पाउनेछन् । तर २० वर्ष नपुग्दै र माध्यामिक शिक्षा पढ्दापढ्दै अगावै रकम निकाल्नका लागि केही बाध्यता भने तोकिएको छ । त्यसका लागि खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएको भनी सरकारी अस्पतालले प्रमाणित गरेमा र अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाईका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने तोकिएको समय अगाडि नै रकम भुक्तानी लिन सकिने छ ।
कर्णाली प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीहरुले सम्वन्धित स्थानीय तहमा रहेका बैंकमा खाता खोल्नु पर्नेछ । वडा कार्यालयले खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रममा सहभागी हुन अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र आवश्यक अन्य कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ । खाता खोलेपछि छोरी जन्मिदाको एक हजार र मासिक पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म सरकारले रकम खातामा जम्मा गर्नेछ । २० वर्ष पुग्दासम्म सरकारको तर्फबाट एक लाख २१ हजार रकम खातामा जम्मा हुनेछ । सो रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजसहित २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि करिब दुई लाख रकम पुग्नेछ । यो रकमले छोरीहरुलाई शिक्षा आर्जन गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ । शिक्षा प्राप्त गरेमा छोरीहरु आत्मनिर्भर हुने र घरेलुहिंसाबाट पनि जोगिने सरकारले अपेक्षा लिएको छ । छोरीमाथिको विभेद अन्त्य गर्न र छोरी जन्माउनका लागि उत्प्रेरणा दिने उदेश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । कर्णालीमा छोरीहरुले विभिन्न प्रकारका विभेद भोग्दै आएकाछन् । यस कार्यक्रमले छोरा भए जन्माउने र छोरी भए भ्रुण हत्या गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य हुने सरकारले अपेक्षा राखेको छ ।