कर्णाली प्रदेशसभाका समितिमा २७ महिनापछि नेतृत्व

 समितिका निर्वाचित अध्यक्षहरु (क्रमश बाँयाबाटः दिनबन्धु श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद सिंह,देवी वली, दानसिं परियार) । तस्वीर: प्रदेशसभा सचिवाय । 

सुर्खेत, २८ असार ।
कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समिमितहरुले गठन भएको दुई बर्ष ३ महिना (२७ महिना) पछि नेतृत्व पाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको संसदमा रहेका विभिन्न चार वटा संसदीय समितिको नेतृत्व निर्वाचनबाट टुग्याइएको हो । प्रदेशसभाले आइतबारका लागि निर्वाचन तोकेकोमा दलहरुबीच सहमति जुटेपछि समितिको नेतृत्व निर्विरोध चयन भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका सांसद गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षमा नेकपाकै दानसिंह परियार र सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा पनि नेकपाकै देवी ओली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित अध्यक्षहरुले आइतबार नै सपथग्रहण गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले अध्यक्ष पदका लागि शनिबार साँझ पाँच बजेसम्म मनोनय दर्ताका लागि समय तोकेको थियो । चार वटा समितिमा चार जनाको मात्र अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी परेकाले नेतृत्व निर्विविरोध चयन भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । नेतृत्व चयन नहुँदा यसअघि ज्येष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए ।
प्रदेशसभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले समितिहरु गठन गरेको थियो । तर सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा कै कारण समितिले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन सकेका थिएनन् । यसअघि जेष्ठ सदस्यताका आधारमा अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा अमरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकास समितिमा राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिमा दीनबन्धु श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दै आएका थिए । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम एक ४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्दछ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन गर्छ । सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्दछ । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्याैट सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा काँग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले नै निरन्तरता पाएका छन् । शनिबार निर्विरोध निर्वाचित भएका श्रेष्ठले यसअघि पनि जेष्ठताको आधारमा यो समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । नेपाली काँग्रेसले श्रेष्ठलाइ नै नेतृत्वमा दोहो¥याएको हो । प्रदेशसभाका ४० सांसदमध्ये नेपाली काँग्रेसका ६ जना संसाद छन् । निर्वाचन भएको खण्डमा काँग्रेसले समितिमा नेतृत्व पाउने सम्भावना थिएन । तर सरकारका बलिया अंग मानिने प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्याैट लगायतको महत्वपूर्ण पाटोको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने मान्यता छ । यही कारण र सहमतिका आधारमा लेखा समितिको नेतृत्व काँग्रेसले पाएको हो । नेपाली काँग्रेसले पुरानै व्यक्तिलाई संसदीय समितिमा नेतृत्व दोहो¥याइ रहँदा सत्तारुढ दल नेकपाले तीन वटै समितिको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । संसदबाट प्राप्त सेवा सुविधालाई सबै सांसदलाई पु¥याउने उद्देश्यका साथ समितिको नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो । नेतृत्व परिवर्तन हुँदा मन्त्री पद नपाएका जिल्लाहरु जाजरकोट र मुगु पनि समावेश भएका छन् । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका गणेशप्रसाद सिंह जाजरकोटबाट निर्वाचित हुन् भने विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित दानसिंह परियार मुगुबाट निर्वाचित सांसद हुन् । यसअघि मुगु र जाजरकोटका सांसदले प्रदेशको कुनै पनि लाभदायी पद नपाएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लावासीले गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यस्तै सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा देवी ओली रुकुमपश्चिमकी हुन्।