कर्णाली प्रदेश सरकारकाे वेथिती: सार्वजनिक खरिदन ऐन विपरीत ८ करोड ७० लाखको खरिद

गाेविन्द खत्री

सुर्खेत, १८ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्ली उडाउँदै सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैँयाभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा वा बीस लाख रुपैँयाभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाई खरिद गर्नुपर्नेमा प्रदेश सभा सचिवालय र ७ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली वमोजिम खरिद नगरी सोझै खरिद गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैँयाभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान वा सेवा खरिद गर्दा वा बीस लाख रुपैँयाभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक तरिका अपनाई खरिद गर्नुपर्दछ । प्रदेश सभा सचिवालय र ७ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली वमोजिम खरिद नगरी रु.८ करोड ७० लाखको सामान सोझै खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५÷०७६ ले औँल्याएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले रु.६६ लाख २० हजारको फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजार सोझै खरिद गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले रु.५५ लाख ८२ हजारको फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजार नियम विपरित सोझै खरिद गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खुला वोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेमा रु.७४ लाख ८५ हजारकोफर्निचर र कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजार सोझै खरिद गरेको छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु.६३ लाख २६ हजारको कार्यालय सामान,फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजार सोझै खरिद गरेको छ ।
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खुला वोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्नेमा रु.७५ लाख ८४ हजारको कार्यालय सामान,फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजार सोझै खरिद गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रु.३ करोड १२ लाख २५ हजारको निर्माण,कार्यालय सामान,फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजार सोझै खरिद गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु.१ करोड ४५ लाख २८ हजारको कार्यालय सामान,फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजार सोझै खरिद गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु.७६ लाख ४२ हजारको कार्यालय सामान,फर्निचर र कम्प्युटर लगायतका मेशिनरी औजार सोझैखरिद गरेको छ । महालेखा परीक्षकले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी हुनुर्ने साथै सोभैm खरिद कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा खरिद कार्य गराउनु पर्नेमा सुझाव दिइएको छ । विद्यूतीय खरिदलाई अनिवार्य गर्ने, खरिद योजना र खरिदको गुरुयोजना तयार गर्ने, मन्त्रालयगत खरिद प्रक्रिया सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण कायम गर्ने, कार्यतालिका अनुरुप निर्माण खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्नेर खरिद प्रक्रियालाई कार्यक्रम, वजेट र श्रोत परिचालन संग समन्वय गरी सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । साथै परामर्शसेवा खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्ने,नम्र्स वा आधार निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षणको सुझाव छ ।
सुशासन अभियान्ता तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हरि अधिकारी सरकारले बनाएका ऐन नियम आफै लागू नगर्नु दुखद भएको बताउँछन् । ‘खरिद ऐनको व्यवास्था गर्नुमा कमिशनको खेल हुनसक्छ’ अधिकारीले भने,‘सरकार आफैले काम गर्ने भन्दा पनि संयन्त्रहहरुलाई बलिया बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताका लागि सार्वजनिक सुनुवनाई, सार्वजनिक खर्च लेखाजोखा सार्वजनिक परीक्षण लगायतलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।