चुनौतिसंग जुधेर अगाडी बढ्दै महिला जनप्रतिनिधि

(आषा विक)

नेपालमा २० वर्ष लामो समय जनप्रतिनिधिविहिनअवस्थामादेश चल्यो, जति बेलाकर्मचारीहरुको हातमा देश चलिरहेको अवस्थाथियो । जब नेपालमा १२ वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको जगमा २०६२÷०६३ सालको विशालजनआन्दोलन पछि ठूलो राजनैतिक उपलब्धि हासिलभयो । नेपालीजनताले चाहेको शान्ति, स्थायित्व र विकासका लामो समय पछि स्थानियतहको निर्वाचनको अपेक्षा पुरा भएको थियो । जतिबेला नेपालमा विभिन्न पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको आवाजहरु समेत उठेका थिए । जस्तै दलित, महिला, जनजाति, मधेशी लगायत थुप्रै समुदायले समावेशीकरणको आवाज उठाएका थिए । त्यही आवाजको बलमा नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली २०६४ सालको संविधान सभादेखि सुरुवात भएको थियो । जसबाट तमाम पछाडी पारिएकार सिमान्कृत महिला, दलित, जनजाति, मधेशील गायतका समुदायको आवाज र उनीहरुको सहभागिता सहितको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
श्रीमान्को निधनहुँदा सतिजानु पर्ने हाम्रो देशमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण समानुपातिक प्रणालीको कुरा उठाउन सक्नु आफैमागर्वको कुरा थियो । घर भित्रको चुलो र चौकोमासिमितमहिलादिदिबहिनीहरु आफ्नो हक र अधिकारको नारा बोकेर सडकमा आउँदा घरमा बालबच्चाहरुको पेट भोको छ कि छैन भन्ने पिरलोले तत्कालिननिर्वाचनका बेला मन नपिरोल्ने महिला सायद विरलै थिएहोलान् । परिवारमाश्रीमान् र श्रीमतिलाई एक रथका दुई पाँग्राभनेर भनिएपनिमहिलाले सहजै घर छोडेर बाहिर जाने वातावरण अहिले सम्म पनि निर्माण भएको छैन ।
निर्वाचनले तातेको माहोल त्यसै माआफुले सदियौँ देखि भोग्दैआएको पिडा आगामी पुस्ताले भाग्न नपरोस भनेर स्थानिय तहको हरेक निति निर्माण प्रकिृयामा महिलाको सहभागीता, महिला मैत्री निति निर्माण र नितीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा सहितम लगायतका महिला दिदि बहिनीहरु २०७४ सालको निर्वाचनमा होमिएका थियौँ । राज्यको कुनै पनिकार्यकारी पद महिलाहरुले नपाएको त्यो कहाली लाग्दो इतिहासमा गणतन्त्र पछि शुसिलाकार्की, भवानी राणा, विद्यादेवि भण्डारी लगायत महिलाहरुले इतिहास कोरे पनिउनीहरुले चाहेको जस्तो महिला मैत्रीकानुन र कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा अझै पनि उदेक लागेर आउँछ । राज्यको कानुन विभेदकारी र महिला प्रति उदासिन छ भन्ने कुरा निर्मलापन्त हत्याकाण्डले सबैलाई प्रस्ट्याइ सकेको छ । हत्याभएको यतिकावर्ष सम्म पनि अपराधि नभेटिनुले महिलाप्रति सरकार उदासिन छ भन्ने बलियो आधार स्थापित भएको छ ।
घरमा चुलोचौका, घाँस, दाउरा र मेलापातमा समय बिताएका तमाम महिलाहरु श्रीमान ्बाट मानवियव्यवहार गर्न समेत योग्य थिएन्न । घरायसी काममा सिमितहुने भएकाकारण हामी महिलाहरुको कामको कुनै पनि मुल्य थिएन र छैन पनि । त्यही पिडालाई मलमल गाउने अठोटका साथनि र्वाचनमा होमिएका हामी महिलालाई निर्भिकताका साथ अभियानमा लाग्न समेत त्यही घर व्यावहारले नै छेक्ने गथ्र्यो बेला बेलामा । छोरा छोरीको स्याहार देखि घरको जिम्मेवारी सबै सम्हालेर चुनावमाजाँदा समय बितिसकेको हुन्थ्यो,थोरै समय भएपनि महिलाहरुसंग भलाकुसारी गरेर महिलाअधिकारका आवाज गुन्जाएर घर आउने गर्दथेँ । २०७४ साल वैशाख ३१ र जेष्ठ १४ गरी दुई चरणमा स्थानियतहको निर्वाचन सम्पन्नभएको थियो । उक्त समयमा वडा सदस्यमा मेरो उमेदवारी पनिथियो । मेरो मनमा भएका सबै कुरा लामो समय निकालेर समुदायमा गएर भन्ने समेत अवसर पाइनकिनकि घरको जिम्मेवारी बढी भएकाकारण । छोरा मान्छे दिन भर हराएर बेलुकी क्वाप्प खान आउँदापनि राजा सम्झनु पर्ने तर छोरी मान्छे ठूलो जिम्मेवारी र कामका लागि घर बाहिर केहि समय निस्कदा ठूलै वित्यास पर्ने भएका करण थोरै समयमा धेरै भन्दा धेरै समुदायमापुगेर कुरा राख्नु पर्ने बाध्यता मेरो थियो । समाजले हामी छोरी मान्छेलाई साँच्चिकै विभेद गरेको छ किनकि छोरा मान्छे राती १ बजे आएर खाना खाएर सुत्दा पनि महानहुने छोरी मान्छे केहि समय ढिला हुँदा विग्रीभन्ने हाम्रो समाजले साँच्चि कानुनी राज्यको खिलाप गरेको थियो र छ पनि । यीतमाम अवरोधका बावजुत मैले समुदायमा पुगेर आफ्नो र समग्र महिलाहरु र दलितहरुको सवालखुलेरै आवाज उठाएँ । परिणाम स्वरुप मैले २०७४ सालको चुवानमा बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ को वडा सदस्यको रुपमा निर्वाचितभएँ । स्थानियतहको निर्वाचन मार्फत देशभरका ७ सय ४४ स्थायिनतहमा १४ हजार ३ सय ८ महिला जनप्रतितिधिहरु विजयभएर कामगरिरहेका छन् । निर्वाचनआयोगको तथ्यांक अनुसार जनप्रनितिधिमध्ये ७ जनामहिलानगर प्रमुखपदमा विजयी भएका थिएभने २ सय ७६ जना उपप्रमुख, त्यसै गरी गाउँपालिका अध्यक्षमा ११, उपाध्यक्षमा ४ सय २४ जनानिर्वाचित भएका थिएभने वडाध्यक्ष ६३, सदस्यामा २ सय ६५, दलितमहिला ६ हजार ५ सय ६७ र महिला सदस्यमा ६ हजार ७ सय ४२ जना रहेकाथिए । (स्रोतःनिर्वाचन आयोग)
ठाउँ,भुगोल र समाज फरक होला तर आममहिला जनप्रतिनिहरुको अझै पनिखुलेर आफ्नो कुरा राख्ननसक्ने अवस्थामाभने छैनन् । पितृसत्तात्मक समाज भएका कारणमहिला मैत्री कानुननिर्माणमा पनि प्रभावकारी भुमिका निभाउन नसकेको तीतो अनुभव छ । महिलाहरुलाई सधै जसो कोरम पुराउने माध्यमको हेर्ने गरेको पाइन्छ, उनीहरुको अभिव्यत्तिलाई ध्यानपूर्वक सुनेर कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण अहिले पनिबनि सकेको छैन । कतिपय स्थानमाबाहेक महिला जनप्रतिनिधिहरु अहिले पनि काम चलाउको भुमिकामा रहनबाध्य छन् ।
समाजले हेर्ने कुदृष्टिको कारण उनीहरुले सहज रुपमा वडा तथा पालिका मापुगेर काम सकेर घर फर्कने वातावरण बनेको छैन । तथा पिमहिलाहरुले जुनखालको भुमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यो अझै पनिनिर्वाह गर्न नसकेको उदाहरण प्रसस्तै छन् । विहान बेलुकी घरको काम सकेर दिउँसो माबचको समय बढो मुस्किलले वैठक तथा सभा सम्मेलनमा सहभागीहुनु पर्ने भएकाकारण पनि समस्या भएको छ । पारिवारिक बोझका कारणले पुरुषभन्दानिकै पछाडी परेका हामी महिलाहरुको भुमिका घर धन्दामै सिमित हुनुले महिला आन्दोलनको मर्म अनुसार म स्वंयआफैले मेरो भुमिका पनिनिर्वाह गर्ने नसकेका अनुभुति भैरहेको छ ।
यसरी हेर्दा आगामी दिनमा महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा प्रभावकारी पहँचनहुँदा समाजमा अन्धो हुनु पर्ने अवस्था छ भने पहुँच वृद्धिका लागि राज्यले सदस्यमा सिमितनभै कार्यकारी पदमा पनि महिला सहभागीता बढाउनु पर्ने देखिन्छ । अझ पारिवारले छोरीलाई शिक्षाको उज्ज्यालो ज्योतिबाट बन्चितनगरी छोरा सरह उच्च शिक्षाप्रदानगर्न सके अझ प्रभाकारी हुने देखिन्छ अन्यथा परिवारको दमन र शोषणमा नै सिमितहुनु पर्ने अवस्था छ । समाजमा शिक्षाबाटै छोरा छोरीलाई समान वातावरणको सृजना गरी आत्मसम्मानपुर्वक बाँच्नपाउने अधिकार प्रत्याभुतगर्नपाउनु पर्दछ । यसरी घरमा अभिभावकको ठूलो भुमिकाहुने भएकाकारण हरेक छोरीलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा अग्रसर बनाउनु पर्ने देखिन्छ अन्यथा गुणात्मक रुपमा परिणाम नदेखिने प्रस्टै छ । म जस्ता तमाम जनप्रतिनिधि महिलाहरुलाई अहिले पनि वैठक सकेर अबेर घर फर्कने वातावरण छैन जसकाकारण समाजमा रहेको अन्धकारमय जालो तोड्न र लैँगिक समानताको सवालमा आवाज बुलन्द बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा सबै सरोकार वाला निकाय र आम अभिभावक तथा परिवारको सहयोग र साथ अपरिहार्य छ ।
समाजिकमुल्यमान्यतामा परिवर्तन गर्न त टादै जवास आफ्नो परिवारमा समेत आफ्नो कुरा राख्न र निर्णय प्रकिृयामा सहभागीहुन कठिन छ । घरमाहुने रहेक निर्णय महिलालाई पत्तो हुदैन् जसकाकारण घरको वातावरण छोरा मान्छेकै कारणले बिग्रे पनित्यो दोस भने छोरी मान्छे लिनु पर्ने बाध्यता छ । यस प्रकारको ज्यादती, अमानविय र क्रुर व्यवहारको दोसको आमनारीहरुले खुलेरै विरोध गरी सबै भन्दापहिला घरबाट परिवर्तनको सुरुवातगर्न जरुरी छ । यी र यस प्रकारका विभेदकाकारण हामीमहिला जनप्रतिनिधिहरुले अहिले पनिभने जतिकामगर्न नसकेको अवस्था छ । समग्रमा आगामी पुस्ताले यस प्रकारको दमन,शोषणको अन्त्यका लागिशिक्षा, रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको छ । यसमा सबै सरोकारवालाको ध्यानपुग्न जरुरी छ ।