एकीकृत बन्दै माओवादीको सेल्टर गाउँ जुनिचाँदे

एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न २३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन

जाजरकोट, ०४ असोज । प्रदेश सरकारले जिल्लाका विकट क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी एकै स्थानमा राख्न घर निर्माण सुरु गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको सेल्टरसमेत रहेको जुनिचाँदेका विकट बस्तीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्तीमा परिणत गर्न लागेको हो ।
बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई नयाँ ठाउँमा पुनःस्थापना तथा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत पहिलो चरणको घडेरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
जुनिचाँदे गाउँपालिका–७ मा पर्ने जुर्क र निपाने भौगोलिक रुपमा विकट बस्तीको रुपमा परिचित छ । द्वन्द्वका बेला मगर जातिको बाहुल्य रहेको यो बस्तीलाई माओवादीले आफ्नो सेल्टरको रुपमा प्रयोग गरेको थियो ।
जुर्क र निपानेमा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गर्न प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा २७ लाख रकम गाउँपालिकामा पठाएको थियो ।
विनियोजन बजेटअनुसार पहिलो चरणमा घडेरी निर्माण सम्पन्न भएको स्थानीय जय बहादुर घर्तीले बताए । छरिएर रहेका विकट बस्तीहरू एकीकृत बस्ती बन्ने भएपछि स्थानीय खुसी भएको उनको भनाइ छ ।
९ सय १६ जनसंख्याको जुनिचाँदेका बस्ती छरिएर रहेका छन् । एकीकृत बस्तीका लागि स्थानीय तहले डीपीआर बनाएर पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेको छ । जुर्क र निपानेमा बन्न लागेको एकीकृत बस्तीमा २ सय २५ घर निर्माण हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । एउटै मोडालिटीमा बनाइने घर भूकम्प प्रतिरोधीर पुरातात्विक झल्को देखिने किसिमका हुने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा आर्चायले बताइन् ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न धेरै बजेट लगानी गर्नुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास योजना ल्याएको छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रदेश सरकारले भौगोलिक रुपमा विकट र छरिएका बस्तीलाई एकीकृत बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालू आव ०७६÷७७ मा पूर्वाधार विकासअन्तर्गत एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न २३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । छरिएर बस्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न एकीकृत बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘एउटै ठाउँमा घर बनाएर एकीकृत नमुनाबस्ती निर्माण गरी नागरिकलाई सबै सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।’
पालिका खबरबाट