मध्यावधी चुनावका लागी ७० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने

विपक्षी दलहरु सर्वोच्च अदालत जादैँ

काठमाण्डौँ । दोस्रोचोटि संसद विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले जेठ १५ भित्र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदैछ । आगामी बजेटमा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च धान्ने चुनौती त छँदैछ, मध्यावधि र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै वर्षको बजेटमा कम्तिमा ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारबाट कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि घोषित मध्यावधि चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा परिचालन दुबैतर्फको खर्च ३० अर्बजति लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसको दुई महिनापछि फागुनमा हुने स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनका लागि थप ४० अर्ब बजेट चाहिने निर्वाचन आयोगको विश्लेषण छ । यो दुबै चुनावका लागि आवश्यक बजेट जोड्दा आगामी बजेटमा करिब ७० अर्ब चुनावका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
अर्थविदहरुका अनुसार सरकारले मध्यावधि चुनाव घोषणा नगरेको भए बजेटमा स्थानीय चुनावको बाहेक थप रकम छुट्याउनुपर्ने थिएन र सो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगाउन सकिने थियो ।
यता विपक्षी दलहरुले यो मध्यावधि चुनावलाई मान्यता नदिने भन्बताउँदै उनीहरु यसका लागि आईतवार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।