न्याय सम्पादनमा अब्बल वीरेन्द्रनगर न्यायिक समिति

नगरवासीको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्छाैँ–संयोजक ढकाल

सुर्खेत, २२ असार ।
श्रीमानसंगको असमझदारी बढ्दै गएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ४ की एक महिला चिन्तित थिइन् । श्रीमानले हिंसा गरेपछि श्रीमान श्रीमतिबीच फाटो बढ्दै गयो । उनी आफूमाथि परेको पीडाबाट उम्किन चाहान्थिन तर बैबाहिक जिवनबाट टाढा हुने चाहाना थिएन् । ‘प्रहरीमा जाउँ भने मलाई थुनाइस भनेर सम्बन्ध झन विग्रिने जस्तो देखेँ’ आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न नचाहाने ती महिलाले भनीन्‘कहाँ गएर मेरो समस्या समाधान होला भन्ने सोचेको थिएँ कसैले मलाई न्यायिक समितिमा गएपछि मेलमिलाप हुन्छ भनेपछि म त्यहाँ गएकी थिए, न्यायिक समितिमा उजुरी गरेपछि श्रीमानलाई पनि त्यहाँ बोलाउनु भयो र सबै कुरा सम्झाइ बुझाइ गरेरपछि उहाँको सोचाइमा परिवर्तन आयो अहिले हामी मिलेर बसेका छौँ ।’ न्यायिक समितिले दुबै पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराइदिएको प्रति उनी खुशी छन् । ‘न्यायिक समितिमा नगएको भए सायद मेरो घरवार नै हुन्थ्यो की हुन्थेन थाहा छैन’ उनले थपिन,‘हामी दुबैका अलि अलि कम्जोरी थिए न्यायिक समिति संयोजक ज्यूले संगै राखेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो उहाँले ठूलो गुण लगाउनु भयो अहिले मेरो घरबार हासी खुसी चलिरहेको छ ।’ उनी न्यायिक समितिले रोजेकोमा अहिले खुशी छन् ।
उनी त एक उदारण मात्र हुन् । अधिकांस मुद्धामा न्यायिक समितिमा आइसकेपछि दुबै पक्ष आपसी मेलमिलाप गरेर फर्किने गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७५?०७६ यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा एक सय ४४ मुद्धा परेका छन् । जस मध्य एक सय ३३ मुद्धा फछ्र्याैट भएका छन् । अधिकांस मुद्धामा मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजक मोहनमाया ढकाल बताउँछिन् । ‘सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भनेर आएकाहरु पनि मिलेर गएका छन्’ संयोजक ढकाल भन्छिन,‘यदि दुबै पक्ष सहमत हुन्छन भने छुट्याउनु भन्दा मिलाउनु न्यायपूर्ण हुन्छ त्यस्तो बेला आफूलाई पनि खुशीको महशुस हुन्छ ।’

कार्यसम्पादनमा सतप्रतिशत अंक प्राप्त

स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक निरुपणको समेत अधिकार संविधानले दिएको छ । यसअघिको स्थानीय निकायलाई नभएको व्यवस्थापिका अर्थात कानुन बनाउने अधिकार र न्यायिक निरुपणको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । न्यायिक निरुपणको अधिकार कार्यान्वयनका लागि हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति छ । कतिपय स्थानी तहका न्यायिक समिति स्रोत साधान र अनुभवको कमीले सेवा प्रवाहमा अलमलमै देखिन्छन् । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले भने उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेको छ ।
वीरेन्द्रनगर न्यायिक समितिले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजाको) मा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । स्वमूल्याङ्कनका १० वटा क्षेत्रमध्ये न्यायिक कार्यसम्पादनमा नगरपालिकाले शतप्रतिशत अंक ल्याएको हो । लिजामा समग्र नगरपालिकाकाले भने ७५ दशमलव ७५ अंक प्राप्त गरेको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ निर्माण गरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत लिजा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ ।
वीरेन्द्रनगरले वीरेन्द्रननगर नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ निर्माणगरी गरेको छ । कार्य अनुभव र सिकाइबाट उक्त ऐनलाई आठौँ नगरसभाबाट पहिलो संशोधनगरी न्यायिक समितिले कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।

नगरवासीको न्यायमा पहुँच स्थापना गर्छाैँ–संयोजक ढकाल

न्यायिक समितिले अहिले स्थानीय स्तरमा विवाद समाधानलाई सहजीकरणगरी सिघ्र न्याय प्रदान गर्नका लागि मेलमिलाप कर्ताहरुलाई आवश्यक सहयोग वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना तथा कानुनन निर्माण लगायतको कार्य नियमित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै वीरेन्द्रनगरमा स्नातक तहको कानुन संकायमा छात्राहरुको पहुँच बृद्धि गर्दै असहाय तथा असमर्थ पक्षलाई न्यायको पहुँच सम्म ल्याउनका लागि यसै बर्षदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसंग समन्वयगरी छात्रबृति प्रदानका लागि पनि पहल गरिएको छ । कुनै पनि कारणले कोही पनि व्यक्ति न्याय नपाएर वस्ने अवस्था नआओस भन्ने हाम्रो मनसाय छ । त्यसका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आर्थिक रुपले विपन्न असाहय असथर्म पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनका लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको छ। आगामी दिनमा नगरवासीको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि आर्थिक रुपले विपन्न तथा असाहय व्यक्तिहरु महिला, ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका नागरिक लगायतलाई निशुल्क कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्ने योजना छ । यस्तै नगरपालिका सुचिकृत मेलमिलाप कर्ताहरुद्धारा वडा स्तरमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै हरेक वडामा गरिव तथा जेहनदार छात्राहरु मध्य १६ जनालाई कानुन विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छोरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विश्व विद्यालयलाई सहकार्य गर्ने हाम्रो योजना छ ।
आर्थिक कम्जोर रुपमा पीडित पक्षलाई नगरपालिकाको तर्फबाट निशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्नुका साथै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने मुद्धाहरुमा कानुन व्यवसायीद्धारा मुद्धा दर्ता, वहस, पैरवी लगायतको कानुनी उपचारको सुनिश्चितता गर्नेछौँ । न्यायिक समितिका बारेमा जानकारी दिनका लागि विपन्न वस्ती तथा वडाहरुमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी अनुशिक्षण गरी विपन्न वर्गलाई निशुल्क कानुनी उपचार सेवा लिन उत्पे्ररित गर्ने हाम्रो योजना छ । यसका साथै न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्ने पनि हाम्रो सोच छ ।