सुर्खेतका कृषकले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएनन्, कृषि मन्त्री भन्छिनः बैंकहरुले टेरेनन्

चिन्तामणि शर्मा
सुर्खेत ।
सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुर्खेत स्थित बैंकहरुले कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाकालागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यबिधि २०७५ जारी गर्दै कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम रोजगारी अभिबृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरु स्वरोजगार बनाउन र महिला उद्यमशिलताको विकास गर्न यो कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो ।
यसैगरी दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिककरण गर्न आर्थीक  रपमा विपन्न एवम सिमान्तकृत समुदाय एवम लक्षित बर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र व्यवसायीक शिक्षा अध्यनकालागि तथा भुकुम्प पीडितहरुको नीजि आवास निर्माणकालागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्याज अनुदान दिन यो कार्यविधि बनाएको थियो ।
तर, सुर्खेतमा रहेका सबैजसो बैंकले यो कर्जा लगानी गर्न आलटाल गरेका छन । ठुल्ठुला व्यवसाय र घरजग्गा कारोबारलाई नै मुख्य लगानीको स्रोत बनाउदै राज्यले निर्देशित गरेको कार्यक्रम लागू गर्न हिच्किचाउँदा सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अपेक्षित वर्गसम्म नपुगेको हो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सामान्य झारा टार्ने उदेश्यले निर्देशन जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरुको त्रैमासिक र अर्धबार्षिक आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्न रोहवरको साँक्षीमात्रै बसेको छ । निर्देशन जारी भए पश्चात यसको कार्यान्वयन भए नभएको ‘मोनिटरिङ्ग’ गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीसंग ‘टसल’ गरेर पदमा रहिरहनु नै बहादुरी ठानेका छन, वर्तमान गर्भनर चिरन्जिबी नेपालले ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको अन्तर (स्प्रेडरेट) साढे चार प्रतिशत मात्र तोकेको छ । तर बैंकहरुको नाफा दर निकै बढ्दै गएको छ । कर्जा उपभोग गर्नेहरुकालागि सुर्खेतमा भएका बैंकहरुले बार्षिक १७ प्रतिशत सम्म ब्याज लिने गरेका छन । यसबाहेक उनीहरुले बार्षिक नविकरणका नाममा समेत ऋणीबाट थप रकम असुल्ने गर्दछन ।
कार्यविधिको परिच्छेद ४ को कर्जाकालागि योग्यता एवम शर्त सम्बन्धि व्यवस्था अन्र्तगत व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा ५ करोडसम्म लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशिलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसायीक विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा , भुकुम्प पीडित नीजि आवास निर्माण कर्जालाई सहुलियतपुर्ण कर्जाको रुपमा लिईएको छ ।
जसमा यो कर्जा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । प्राप्त निवेदनहरुलाई अध्ययन गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले २१ दिनभित्र कर्जा स्वीकृत हुने वा नहुने सम्बन्धि निर्णय गरी कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारण सहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सुर्खेतका कुनैपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले यो निर्देशनको पालना गरेको देखिदैन । सहुलियतपुर्ण कर्जाको माग गर्न जाने आवेदकहरुलाई बैंकहरुले हतोत्सायी बनाईरहेका छन । सहुलियतपुर्ण कर्जाको माग गर्ने व्यक्तिहरु अधिकांश सोझा, सरल र ठुला व्यवसायीक घरनाका व्यक्तिहरु हुदैनन । उनीहरुको पहुंच र चिनजान बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुसम्म हुदैन । यसर्थ उनीहरु बैंकको सोधपुछ कक्षबाटै फिर्ता हुन बाध्य हुन्छन ।
एकजना पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिले सुर्खेतका सबै बैंकमा सहुलियतपुर्ण कर्जाकालागि आवेदन दिन खोज्दा उनको आवेदन नै स्वीकार गरिएन । उनले भने, ‘मैले नाम चलेका सुर्खेतका सबै बैंकमा कर्जाकालागि आवेदन गर्न खोजे तर किन हो कुन्नी मेरो आवेदन दर्तासम्म गरिएन ।’ यसबारेमा उजुरी गर्ने निकाय कहाँ हो आफुलाई जानकारी नभएको उनको गुनासो छ । राज्यले घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू गर्न नदिने बैंकहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
यस्तै,सुर्खेतको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा आवेदन दिएका एक व्यक्तिले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कर्जा माग्न जाँदा बैंकका कर्मचारीबाट आफुलाई दुव्र्यवहार भएको बताए । सुर्खेतका बैंकहरु ,साहुमहाजन र सामन्त जस्तै भएको उनको आक्रोस थियो ।
सरकारी बैंकको रुपमा चिनिएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सुर्खेतमा सहुलियत कर्जाकोलागि १०/१५ वटा फाईल आएको बताएको छ । उसले ति फाईलहरु केन्द्रिय कार्यालयमा स्वकृतिकोलागि पठाईएको बैंकका प्रवन्धक अरुण ढुंगानाले  जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीले पनि केन्दको नीति नियम पालना गर्नुपर्छ । कस्लाई कर्जा दिने, कस्ता व्यक्तिलाई नदिने त्यो सबै अध्ययन गरेर मात्र हामी निर्णयमा पुग्छौ ।’ उनले सरकारको नीति नियम कार्यान्वयन नगर्ने आशय आफुहरुको नभएको भन्दै सरकारको नीति सबै बैंकहरुले मान्नैपर्छ तर बैंकहरुको आफ्नै सिस्टमपनि हुन्छ भन्दै पन्छिन खोजे ।
उनले थपे, कतिपय सुर्खेतमा अन्य उद्यमशिलता भनेर कर्जा लिने तर जग्गा कारोवार गर्ने गरेको देखियो । सुर्खेतमा कृषि, पशुपालन र अन्य व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेको बताउदै उनले सबैले कर्जा लिन खोजेपनि आफुहरु सबै प्रक्रिया र विधि पु¥याएर दिन्छौ ।
यस्तै, ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३ जनालाई सहुलियत कर्जा दिएको जनाएको छ । मासुपालन, बंगुरपालन गर्ने परियोजनामा व्यवसायीलाई बैकले सहुलियत कर्जा दिएको बैकका शाखा प्रवन्धक कृष्णराज जोसीले बताए । उनले भने, ‘हाल ४० लाखसम्मको कर्जा दिएका छौ । आगामी दिनमा साढे २ देखि ३ करोडसम्मको सहुलियत कर्जा दिने बैंकको तारगेट रहेको छ ।’
उनले थपे, ‘सरकारको नीति अनुसार सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो तत्परता छ तर कर्जा लिनकै लागि विभिन्न विधि पुरा गर्ने तर कर्जा सदुपयोग नगर्नेहरुको संख्या धेरै रहेको छ ।’
सुर्खेतमा कृषिको पकेट क्षेत्र छ, बाख्रापालन, कुखुरापालन गाईपालन लगायत अन्य पेशा गर्नका लागि राम्रो सम्भावना पनि छ तर काम गर्ने उद्यमीहरु कम भएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘धैर्यता गर्ने, कर्जा लिएर सानो व्यवसायदेखि शुरु गरी यसको निरन्तरता दिने कम छन । रातारात धनी कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी छ ।’
यस्तै, एनएमवि बैक शाखा सुर्खेतले महिला उद्यमीहरुकालागि १५ लाखसम्मको कर्जाको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । कर्जा लिन चाहनेहरुको सबै प्रकृति हेरेर लगानी गर्ने बताउदै आफ्नो नाममा जग्गा नभएका महिलाहरुलाई विना धितो कर्जा दिने व्यवस्था गरेको बैंकका शाखा प्रवन्धक मित्रराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
यसबारेमा थप प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कर्णाली प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आफुले यसबारेमा सुर्खेतमा रहेका बैंकका प्रवन्धकहरुलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको बताउँदै मन्त्रालयले गरेको आग्रहलाई बैंकहरुले नटेरेको गुनासो गरिन । उनले भनिन, ‘कृषकहरुको व्यापक गुनासो आएपछि मैले आफ्नै अग्रसरतामा यसअघि एक छलफल कार्यक्रम राखेकी थिए । कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न आलटाल गरिरहेको मैले पनि बुझेकी छु । यसबारेमा के गर्न सकिन्छ, म छलफलमै छु ।’
यसरी बैंकहरुले सहुलियत कर्जा बारे जे जस्तो दाबी गरेतापनि यो कर्जा लगानी गर्न बैकहरुले आनाकानी गरिरहेका छन । राज्यले बनाएको नीति र नियम भन्दा कोही माथि हुदैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्रबाट जारी गरिएको निर्देशनको प्रष्ट अवज्ञा बैंकहरुले गरिरहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको केन्द्रले शाखालाई गर्नुपर्ने निर्देशन र सहजीकरण समेत नगर्दा बैंकका शाखाहरु अलमलमा परेको देखिन्छ ।
यसबाहेकपनि सहुलियत कर्जाको माग गर्ने अधिकांश मानिसहरु सोझा र पहुंच राख्न नसक्ने भएकोले उनीहरुलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँचमा ल्याई सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।